संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फर्काइएमा ती तहमा आर्थिक तथा प्रशासनिक काम ठप्प हुने निर्णय गरेको छ। साउन महिनादेखि लागू हुने गरी गरिएको यो निर्णयसँगै अब वरिष्ठतम कर्मचारीमार्फत आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सुम्पिने व्यवस्था पनि अन्त्य गरिएको छ।
बिज्ञापन
यसअघि स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुनै कारणले हाजिर हुन नसकेमा मन्त्रालयले वरिष्ठ कर्मचारीलाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार प्रदान गर्दै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय केही स्थानीय तहले खटाइएका अधिकृतलाई जानाजान हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था हटाएको हो।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार यो निर्णय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्न गरिएको हो। “स्थानीय तहका खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रबन्ध हटाइएको हो,” पराजुलीले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार साउन लागेपछि मात्र ९ वटा स्थानीय तहले खटाइएका अधिकृतलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाइसकेका छन् भने ६५ भन्दा बढी स्थानीय तहले मौखिक रूपमा हाजिर नगराउने तयारी गरिरहेका छन्।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले निर्णयसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ। अबदेखि स्थानीय तहले खटाइएका अधिकृतलाई हाजिर गराएर कामकाज अघि बढाउने कि आर्थिक र प्रशासनिक काम ठप्प पार्ने भन्ने विकल्पमाथि निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ।
संघीय मन्त्रालयको यो कदमपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौती थप जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ।
